मानव सभ्यताको विकासक्रमसँगै विश्वले औद्योगिक क्रान्तिका तीनवटा महत्त्वपूर्ण चरण पार गरिसकेको छ। तर, विडम्बना भन्नुपर्छ, हामीमध्ये धेरै नेपालीलाई बेलायतमा सन् १७६० देखि १८४० को दशकमा भएको पहिलो औद्योगिक क्रान्तिको किताबी ज्ञान मात्र छ। विश्वले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो क्रान्तिका उत्पादनमुखी युगहरू पार गरिरहँदा नेपालले त्यसको व्यावहारिक अनुभव गर्नै पाएन । हामी ती क्रान्तिहरूबाट वञ्चित रहँदारहँदै विश्व अहिले चौथो औद्योगिक क्रान्ति (Industry 4.0) को डिजिटल धारमा प्रवेश गरिसकेको छ। भौतिक, डिजिटल र जैविक प्रविधिलाई एकै ठाउँमा मिसाएर अभूतपूर्व रूपान्तरण ल्याइरहेको यो क्रान्तिका मुख्य आधारहरू आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI), इन्टरनेट अफ थिंग्स (IoT), बिग डेटा, क्लाउड कम्प्युटिङ र रोबोटिक्स हुन्। तर, यो विश्वव्यापी प्राविधिक छलाङ र नेपालको भूराजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक यथार्थलाई सँगै राखेर हेर्दा हाम्रो अवस्था भने निकै पेचिलो र मिश्रित देखिन्छ।
नेपाल अहिले सङ्क्रमणकालीन अर्थतन्त्रबाट डिजिटल युगमा पाइला टेक्ने सङ्घर्षमा छ। एकातिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा परम्परागत कृषिको हिस्सा खुम्चिँदै गएको छ भने अर्कोतिर रेमिट्यान्समा अडेको अर्थतन्त्रले केवल उपभोगमुखी संस्कृतिलाई मलजल गरिरहेको छ। स्वदेशमा औद्योगिकीकरणको जग कमजोर हुँदा लाखौँ युवा खाडी र पश्चिमी मुलुक पलायन हुन बाध्य छन्। यस्तो निराशाजनक पृष्ठभूमिमा पनि, चौथो औद्योगिक क्रान्तिले नेपाललाई परम्परागत विकासका सुस्त चरणहरू पार नगरी सीधै ‘डिजिटल छलाङ’ (Digital Leapfrogging) मार्ने एउटा सुनौलो अवसर जुराइदिएको छ। किनकि, सफ्टवेयर निर्माण वा कोडिङका लागि न त फलामका ठूला खानी चाहिन्छन्, न त विशाल कारखाना नै; यसका लागि केवल सिर्जनशील मस्तिष्क र भरपर्दो इन्टरनेट भए पुग्छ।
खुसीको कुरा, नेपालसँग प्रविधिमा छिटो भिज्न सक्ने (Tech-savvy) युवा जनशक्तिको ठूलो हिस्सा छ। स्मार्टफोन र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा हाम्रा युवा विश्वका विकसित देशका नागरिकभन्दा कम छैनन्। पछिल्ला केही वर्षयता काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा र बुटवलजस्ता सहरहरू आईटी हबका रूपमा उदाउँदै छन्। विदेशी कम्पनीका लागि ‘रिमोट वर्क’ गरेरै स्वदेशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने फ्रिलान्सरहरूको सङ्ख्या बढ्नुले नेपाल ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुँदै छ भन्ने बलियो सङ्केत दिन्छ। गाउँ-गाउँसम्म विस्तार भएको मोबाइल बैंकिङ र क्युआर (QR) कोडले ल्याएको वित्तीय समावेशीकरण यसैको एउटा सानो तर सुखद उदाहरण हो।
नेपालका मौलिक सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा यस प्रविधिको सही उपयोग गर्न सके समृद्धिको सपना पक्कै टाढा छैन। हाम्रो कृषि अझै पनि आकाशे पानी र परम्परागत हलो-कोदालोमै रुमल्लिएको छ। तर, इन्टरनेट अफ थिंग्स (IoT) सेन्सरमार्फत माटोको चिस्यान नाप्ने, ड्रोनबाट मलजल गर्ने र डिजिटल बजारमार्फत बिचौलियाको राज अन्त्य गर्ने अभूतपूर्व सम्भावना यो क्रान्तिले बोकेको छ। त्यस्तै, हाम्रा अद्वितीय हिमशृङ्खला, पदमार्ग र सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई थ्रीडी (3D) प्रविधि, भर्चुअल रियालिटी (VR) र एआई-सञ्चालित मार्केटिङमार्फत विश्वभर पुर्याएर पर्यटन क्षेत्रलाई कायापलट गर्न सकिन्छ। जटिल पहाडी भूगोलका कारण सबैतिर सुलभ स्वास्थ्य र शिक्षा पुर्याउन नसकिएको हाम्रो जस्तो देशमा टेलिमेडिसिनमार्फत दुर्गमका बिरामीलाई सहरी विशेषज्ञसँग जोड्ने र अनलाइन शिक्षाबाटै गुणस्तरीय पठनपाठन सुनिश्चित गर्ने आधारसमेत यही क्रान्तिले तय गरिदिएको छ।
यति धेरै सम्भावनाका बाबजुद हाम्रा चुनौतीका चाङ पनि साना छैनन्। सहरी क्षेत्रमा फाइभ-जी (5G) र उच्च गतिको फाइबर इन्टरनेटका कुरा चलिरहँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका कतिपय गाउँमा अझै सामान्य मोबाइल नेटवर्कले पनि राम्रोसँग काम गर्दैन। अनियमित विद्युत् आपूर्ति र महँगो इन्टरनेटले आम नागरिक र प्रविधिबीच पर्खाल खडा गरेको छ। अर्कोतर्फ, हाम्रो शैक्षिक प्रणाली अझै बीसौँ शताब्दीकै थोत्रो ढाँचामा घस्रिरहेको छ। भोलिको बजारले खोज्ने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, डेटा साइन्स र कोडिङजस्ता विषय सिकाउनु त कता हो कता, विद्यालय तहमा अनिवार्य रहेको सामान्य कम्प्युटर शिक्षालाई समेत पाठ्यक्रमबाट हटाइनु राज्यको अदूरदर्शिताको नमुना हो। यसैगरी, डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा र डिजिटल हस्ताक्षरजस्ता विषयलाई नियमन गर्ने स्पष्ट कानुनको अभाव छ। विश्वले अपनाइसकेको क्रिप्टोकरेन्सी वा ब्लकचेन प्रविधिलाई हामीले अझै बुझ्न र नियमनभित्र ल्याउन सकेका छैनौँ। बरु, पुराना र अव्यावहारिक ऐन-कानुन तेर्स्याएर नवीन सोच र ‘स्टार्टअप’हरूलाई निरुत्साहित वा अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति हावी छ। अनुसन्धान र प्रविधि विकासमा राज्यको बजेट नगण्य छ भने नीतिगत अस्थिरताले गर्दा निजी क्षेत्र पनि ढुक्क भएर प्रविधिमा लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको छ, जसका कारण स्वदेशमै केही गरौँ भन्ने प्राविधिक जनशक्ति निराश हुँदै विदेशिन बाध्य छ।
अतः चौथो औद्योगिक क्रान्ति अब नेपालका लागि रोजाइ वा विकल्पको विषय रहेन, यो त हाम्रो अस्तित्वको प्रश्न बनिसकेको छ। यदि हामीले समयमै यसलाई चिन्न र आत्मसात् गर्न सकेनौँ भने यो द्रुत गतिको युगले हामीलाई पर्खेर बस्ने छैन। फलतः हाम्रा भावी पुस्ताले यस क्रान्तिका बारेमा इतिहासका पानामा पढ्ने बाहेक कुनै प्रतिफल पाउने छैनन्। राज्यले दूरदर्शी नीति ल्याउने र निजी क्षेत्रले सहकार्यको भावनासहित लगानी बढाउने हो भने नेपालले प्रविधिको यो छलाङमार्फत आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक पछौटेपन तोड्दै विश्व बजारमा बलियो उपस्थिति जनाउन सक्छ। अन्यथा, हामी विश्व अर्थतन्त्रबाट पूर्ण रूपमा सीमान्तकृत हुँदै केवल सस्तो श्रम बेच्ने बजारमा मात्र सीमित हुने निश्चित छ।